*‘ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार’योजनेच्या आर्थिक लाभात वाढ,विजाभज प्रवर्गातील पात्र विद्यार्थ्यांना 50 हजार ते 80 हजार रुपयांपर्यंत लाभ*
- देश-विदेश
- व्यवसाय
- मनोरंजन
- राजनीति
- विशेष बातमी
- थोडक्यात बातमी
- स्लाइडर
- खेळ
- आध्यात्मिकता
- आरोग्य
- ठळक बातम्या
*‘ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार’योजनेच्या आर्थिक लाभात वाढ,विजाभज प्रवर्गातील पात्र विद्यार्थ्यांना 50 हजार ते 80 हजार रुपयांपर्यंत लाभ*
*‘ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार’योजनेच्या आर्थिक लाभात वाढ,विजाभज प्रवर्गातील पात्र विद्यार्थ्यांना 50 हजार ते 80 हजार रुपयांपर्यंत लाभ*
मुंबई(प्रतिनिधी):-विमुक्त जाती व भटक्या जमाती (व्हीजेएनटी) प्रवर्गातील पात्र विद्यार्थ्यांना ‘ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजनेंतर्गत’ भोजन, निवास आणि निर्वाहासाठी देण्यात येणाऱ्या आर्थिक लाभाच्या रकमेत राज्य शासनाने वाढ केली आहे. शिक्षणाच्या ठिकाणानुसार विद्यार्थ्यांना 50 हजार ते 80 हजार रुपयांपर्यंत आर्थिक लाभ मिळणार आहे. 6 ऑक्टोबर 2026 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये महागाई निर्देशांकानुसार योजनेतील भत्त्यांमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि नागपूर येथे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना एकूण 80 हजार रुपये मिळतील. इतर महसूल विभागीय शहरांतील तसेच उर्वरित ‘क’ वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांना 68 हजार रुपये, अन्य जिल्ह्यांच्या ठिकाणी तसेच महानगरपालिका हद्दीपासून पाच किलोमीटर परिसरातील शिक्षण संस्थांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना 57 हजार रुपये आणि तालुक्याच्या ठिकाणी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना 50 हजार रुपये मिळतील. या रकमेत भोजन, निवास आणि निर्वाह भत्त्याचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त वैद्यकीय व अभियांत्रिकी शाखेतील पात्र विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्यासाठी प्रतिवर्षी आठ हजार रुपये, तर अन्य शाखांतील विद्यार्थ्यांना चार हजार रुपये ठोक स्वरूपात देण्यात येतील. सातत्यपूर्ण स्थलांतर आणि उत्पन्नाच्या साधनांचा अभाव यामुळे विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना उच्च व व्यावसायिक शिक्षणासाठी निवास, भोजन आणि शैक्षणिक साहित्याचा खर्च पेलताना अडचणी येतात. या विद्यार्थ्यांना आवश्यक सोयी-सुविधा स्वतः उपलब्ध करून घेता याव्यात, यासाठी शासनाने सुधारित लाभ मंजूर केले आहेत. योजनेच्या इतर अटी व शर्ती पूर्वीप्रमाणेच कायम राहणार असून, सविस्तर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.



