*छडवेल कोर्डे परिसरातील पवन उर्जा टॉवर डिसमेंटलिंग करतांना सुरक्षा नियम, कामगार सुरक्षा कायदे व पर्यावरणीय तरतुदींचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर व आदिवासी शेतकऱ्यांना, दमदाटीचा धाक दाखवून जीवे मारण्याची धमकी देणाऱ्यांवर कार्यवाही करण्याबाबतचे निवेदन*
साक्री(प्रतिनिधी):-धुळे जिल्ह्यातील साक्री तालुक्यातील छडवेल कोर्डे परिसरातील पवन उर्जा टॉवर डिसमेंटलिंग करतांना सुरक्षा नियम,कामगार सुरक्षा कायदे व पर्यावरणीय तरतुदींचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर व आदिवासी शेतकऱ्यांना दमदाटीचा धाक दाखवून जीवे मारण्याची धमकी देणाऱ्यांवर कार्यवाही करण्याबाबतचे निवेदन देण्यात आले आहे. साक्री तालुक्यातील मौजे ब्राम्हनवेल, मावजीपाडा, पांगण शिवारातील पवनऊर्जा कंपनीअंतर्गत टॉवर डिसमेंटलिंगच्या कामात गंभीर स्वरूपाचे सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन करण्यात आले आहे, यापूर्वी जनाधार फाउंडेशन, धुळे यांच्या वतीने निजामपूर पोलिस ठाण्यात सविस्तर निवेदन सादर करण्यात आले आहे. सदर प्रकरणाची स्वतंत्र व उच्चस्तरीय चौकशी करून संबंधित दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली होती, तरी देखील संबंधित्यांची माजोरी सुरूच आहे. तर स्क्रॅप कॉन्ट्रॅक्टर हा सराईत गुन्हेगार यांना हाताशी धरून शेतकरी यांना दम बाजी करत आहे.
निवेदनानुसार, साक्री तालुक्यातील छडवेल कोर्डे परिसरासह विविध भागांमध्ये अनेक कंपन्यांच्या जुन्या व कालबाह्य झालेल्या पवनऊर्जा टॉवरचे डिसमेंटलिंग सुरू आहे. मात्र हे काम करताना औद्योगिक सुरक्षा नियम, कामगार सुरक्षा मानके, पर्यावरणीय निकष तसेच उंचीवरील धोकादायक कामांसाठी आवश्यक असलेल्या सुरक्षा प्रक्रियांचे उघडपणे उल्लंघन होत असल्याचे प्रत्यक्ष पाहणीत निदर्शनास आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. अनेक ठिकाणी आवश्यक क्षमतेच्या क्रेनचा वापर न करता, सक्षम प्राधिकरणाने मंजूर केलेल्या डिसमेंटलिंग आराखड्याशिवाय तसेच जोखीम मूल्यांकन (रिस्क असेसमेंट) न करता गॅस कटरच्या सहाय्याने टॉवर जमिनीपासून कापून संपूर्ण टॉवर व पवनचक्कीची पाती (ब्लेड्स) एकाच वेळी जमीनदोस्त केली जात आहेत. ही पद्धत अत्यंत धोकादायक असून त्यामुळे कामगार, शेतकरी, स्थानिक नागरिक, जनावरे, वन्यजीव तसेच पर्यावरणाला गंभीर धोका निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. जनाधार फाउंडेशनने या प्रकारामुळे कामगारांच्या सुरक्षिततेसंबंधी 2020 च्या व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य व कामकाजाच्या अटी संहिता (Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020), कारखाना कायदा 1948 (Factories Act, 1948), वीज कायदा 2003 (Electricity Act, 2003), पर्यावरण संरक्षण कायदा 1986 (Environment Protection Act, 1986) तसेच उंचीवरील कामे आणि अवजड यंत्रसामग्री हाताळणीसंदर्भातील लागू सुरक्षा मानकांचे उल्लंघन झाल्याचा प्रथमदर्शनी संशय व्यक्त केला आहे.
याशिवाय, संबंधित अधिकाऱ्यांना वारंवार माहिती देऊनही योग्य ती दखल घेतली जात नसल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रशासकीय दुर्लक्ष अथवा संगनमताची शक्यता नाकारता येत नसल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. काही ठिकाणी शेतकऱ्यांकडून आर्थिक मोबदल्याच्या बदल्यात नोटरी अथवा संमतीपत्र घेतले जात असल्याची माहिती समोर आली असून, अशा संमतीपत्रामुळे कोणत्याही कंपनीला कायद्याचे किंवा सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन करण्याचा अधिकार प्राप्त होत नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
जनाधार फाउंडेशनच्या अध्यक्षा अॅड. शितल एस. जावरे यांनी पोलिस प्रशासनाकडे संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र व उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची, जिल्ह्यात सुरू असलेल्या सर्व पवनऊर्जा टॉवर डिसमेंटलिंग कामांची तातडीने तपासणी करण्याची, मंजूर डिसमेंटलिंग आराखडे, सुरक्षा परवानग्या, जोखीम मूल्यांकन अहवाल आणि पर्यावरणीय अनुपालनाची पडताळणी करण्याची मागणी केली आहे. तसेच नियमबाह्य पद्धतीने टॉवर जमीनदोस्त करणाऱ्या कंपन्या, टॉवर मालक, कंत्राटदार आणि स्क्रॅप एजन्सींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची चौकशी करावी, चौकशी पूर्ण होईपर्यंत अशा प्रकारची सर्व कामे तात्पुरती स्थगित करावीत, व परिसरात आराखड्याशिवाय डिसमेंटल करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या संबंधितांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई करून नियमांचे उल्लंघन झाल्यास फौजदारी गुन्हे दाखल करावे, अशी मागणीही निवेदनात करण्यात आलेली आहे तरी देखील बेकायदा काम सतत चालू आहेत.