*आशा, गटप्रवर्तक व अंशकालीन स्त्री-परिचरांच्या मागण्यांसाठी उद्या नंदुरबार जिल्हा परिषदेसमोर आंदोलन, वाढीव मोबदला-मानधन, पेन्शन, सामाजिक सुरक्षा व सेवा लाभ लागू करण्याची मागणी*
नंदुरबार(प्रतिनिधी):-आशा, गटप्रवर्तक आणि अंशकालीन स्त्री-परिचरांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आयटक महाराष्ट्र राज्य आरोग्य खाते आशा गटप्रवर्तक संघटना व अंशकालीन स्त्री-परिचर संघटनेच्या वतीने  10 ऑगस्ट रोजी नंदुरबार जिल्हा परिषद गेटसमोर धरणे व निदर्शने आंदोलन करण्यात येणार आहे. आशा व गटप्रवर्तकांच्या मागण्यांसाठी देशभर आंदोलन करण्यात येत असून, त्याचाच भाग म्हणून नंदुरबार येथे हे आंदोलन आयोजित करण्यात आले आहे. 2018 पासून केंद्र सरकारने आशा व गटप्रवर्तकांच्या मोबदल्यात वाढ केलेली नाही. त्यामुळे तातडीने मोबदला वाढ लागू करावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. आशा व गटप्रवर्तकांचे सेवानिवृत्तीचे वय 65 वर्षे करावे, पेन्शन योजना लागू करावी, गटप्रवर्तकांना कंत्राटी कर्मचारी म्हणून मान्यता द्यावी, ग्रॅज्युइटी, पीएफ, किमान वेतन व इतर कायदेशीर सेवा लाभ लागू करावेत, तसेच दर महिन्याच्या 10 तारखेपूर्वी नियमित मोबदला अदा करावा आणि सेवानिवृत्तीचे लाभ तातडीने देण्यात यावेत, या मागण्यांसाठी आंदोलन करण्यात येणार आहे. दरम्यान, प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रांमध्ये कार्यरत अंशकालीन स्त्री- परिचरांच्या वाढीव मानधनाचा प्रश्नही प्रलंबित असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने 17 मार्च 2026 रोजी शासन निर्णय काढून 1 एप्रिल 2026 पासून मानधनात 3000 वाढ करून एकूण 6000 मासिक मानधन देण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र, नंदुरबार जिल्ह्यात या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी झालेली नसल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. अंशकालीन स्त्री- परिचरांना 1 एप्रिल 2026 पासूनचे थकीत फरक बिलासह 6000 मासिक मानधन तात्काळ अदा करावे आणि दर महिन्याच्या 10 तारखेपर्यंत मानधन देण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच त्यांना जिल्हा परिषद सेवेत कायम करून किमान वेतनानुसार 26 हजार मासिक वेतन, जॉब कार्ड, ‘अंशकालीन स्त्री-परिचर’ऐवजी ‘स्त्री-परिचर’ पदनाम, प्रसूती रजा व इतर शासकीय सेवा लाभ देण्यात यावेत, अशी मागणी आहे. सेवा ज्येष्ठतेनुसार प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील परिचर पदावर समावेश करावा, कर्तव्यावर असताना मृत्यू झाल्यास सहाय्यता निधी, सामाजिक सुरक्षा व पेन्शन योजना लागू करावी, सेवानिवृत्तीचे वय 65 वर्षे करावे, तसेच वारसांना सेवेत सामावून घेण्याची योजना लागू करावी. गणवेश व ओळखपत्रासाठी दरवर्षी निधी थेट खात्यात जमा करावा आणि अद्याप गणवेश व ओळखपत्र न मिळालेल्यांना ते तातडीने देण्यात यावे, अशाही मागण्या आहेत.
मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना निवेदन आंदोलनानंतर नंदुरबार जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात येणार आहे. आरोग्य व्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या आशा, गटप्रवर्तक व अंशकालीन स्त्री-परिचरांना योग्य मोबदला, मानधन, सामाजिक सुरक्षा आणि कायदेशीर सेवा लाभ मिळावेत, यासाठी शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या आंदोलनात नंदुरबार जिल्ह्यातील आशा, गटप्रवर्तक व अंशकालीन स्त्री-परिचरांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन राज्य कार्याध्यक्ष कॉ. वैशाली खंदारे, राज्य अध्यक्ष कॉ. राजू देसले, कॉ. विद्या नरभवरे, कॉ. रत्ना नंदन तसेच अंशकालीन स्त्री- परिचर नेत्या मंगल मराठे, विणू गावित आणि संगीता इंगळे यांनी केले आहे.