*महाराष्ट्रातील खाजगी प्रसूती रुग्णालयांसाठी आरोग्य विभागाचा ‘लक्ष्य-मान्यता’ उपक्रम, मातामृत्यू कमी करण्यासाठी आणि आदरयुक्त प्रसूती सेवांसाठी राज्य शासन व FOGSI यांचा संयुक्त प्रयत्न*
मुंबई(प्रतिनिधी):–मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून आणि पुढाकाराने राज्यातील खाजगी प्रसूती रुग्णालयांमध्ये सेवा गुणवत्ता वाढवून प्रसूतीदरम्यान होणाऱ्या मातामृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यासाठी राज्य शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने “लक्ष्य- मान्यता” (LaQshya-Certification) हा अभिनव उपक्रम सुरू केला आहे. हा उपक्रम राज्यातील सर्व खाजगी रुग्णालयांमध्ये दर्जात्मक, सुरक्षित आणि आदरयुक्त प्रसूती सेवा (Respectful Maternity Care) सुनिश्चित करण्यासाठी राबविण्यात येत आहे. महाराष्ट्राने मागील काही वर्षांत मातामृत्यू कमी करण्यामध्ये उल्लेखनीय प्रगती केली असून, आता हा प्रयत्न खाजगी क्षेत्रापर्यंत विस्तारित करण्यात आला आहे.“लक्ष्य-मान्यता” कार्यक्रमाचा मुख्य हेतू म्हणजे प्रसूतीदरम्यान माता आणि नवजात बालकांचे मृत्यूदर कमी करणे, खाजगी रुग्णालयांमधील सेवा गुणवत्ता, रुग्ण सुरक्षा आणि रुग्ण काळजीत सुधारणा करणे, प्रत्येक महिलेला सुरक्षित व आदरयुक्त प्रसूती अनुभव मिळवून देणे. हा उपक्रम महाराष्ट्र शासनाचा सार्वजनिक आरोग्य विभाग, फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक अँड गायनॉकॉलॉजिकल सोसायटीज ऑफ इंडिया (FOGSI) आणि Jhpiego या आंतरराष्ट्रीय आरोग्य संस्थेच्या सहकार्याने राबविण्यात येत आहे.Jhpiego संस्थेमार्फत फॉग्सी आणि खाजगी रुग्णालयांना आवश्यक तांत्रिक सहाय्य, प्रशिक्षण आणि मूल्यांकन सहाय्य पुरविले जाणार आहे. या कार्यक्रमांतर्गत खाजगी प्रसूती रुग्णालयांना 26 मानकांवर आधारित प्रशिक्षण व मूल्यांकन दिले जाईल. ही मानके फॉग्सी आणि आरोग्य विभागाच्या तज्ञांच्या सहकार्याने तयार करण्यात आली असून, त्यामध्ये पुढील चार प्रमुख घटकांचा समावेश आहे. पायाभूत सुविधा आणि यंत्रणा मजबुतीकरण, साधनांची उपलब्धता व वापर, क्लिनिकल कौशल्ये आणि उपचार क्षमता, नोंद व अहवाल प्रणाली (Record & Reporting Mechanism)
यापैकी 16 मानके क्लिनिकल काळजीशी संबंधित असून, 10 मानके आरोग्य संस्थात्मक व्यवस्थापनाशी निगडीत आहेत.
खाजगी प्रसूती रुग्णालयांतील कर्मचाऱ्यांना सेवा गुणवत्ता, सुरक्षितता आणि काळजी याबाबत सविस्तर प्रशिक्षण दिले जाईल. या प्रशिक्षणासाठी जिल्ह्यातील स्किल लॅब, VC रूम आणि प्रशिक्षण हॉल यांचा वापर करण्यात येईल. प्रशिक्षणादरम्यान लागू असलेले शासकीय शुल्क संबंधित संस्थांकडून अदा केले जाईल. प्रशिक्षण व कार्यक्रमासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देणे. मूल्यांकनासाठी राज्यस्तरीय मूल्यांकनकर्ता उपलब्ध करून देणे. जिल्हा स्तरावर फॉग्सी सोसायटीसोबत नियमित आढावा बैठकांचे आयोजन करणे. याची जबाबदारी जिल्हा शल्य चिकित्सक यांची असेल.
राज्यातील खाजगी प्रसूती रुग्णालयांमध्ये दर्जात्मक व सुरक्षित प्रसूती सेवा उपलब्ध होतील. महिलांना प्रसूतीदरम्यान आदरयुक्त व सन्मानपूर्वक देखभाल मिळेल. आरोग्यसेवेतील विश्वास, पारदर्शकता आणि गुणवत्ता वाढेल. मातामृत्यू व बालमृत्यू दरात घट होऊन महाराष्ट्रातील आरोग्य निर्देशांकात सकारात्मक बदल घडेल.“लक्ष्य-मान्यता” हा उपक्रम महाराष्ट्राच्या आरोग्य क्षेत्रातील एक महत्त्वपूर्ण टप्पा मानला जात असून, सार्वजनिक व खाजगी क्षेत्राचा संयुक्त सहभाग हे या कार्यक्रमाचे वैशिष्ट्य आहे. या उपक्रमामुळे राज्यातील खाजगी रुग्णालयांमध्ये सेवेचा दर्जा आणि मातृत्व आरोग्याचे परिणाम दोन्ही सुधारतील, असा विश्वास आरोग्य विभागाने व्यक्त केला आहे.